 |
काठमाडौ, श्रावण २१ - प्रदेश सीमांकनसहित संविधान मस्यौदा परिमार्जनको गृहकार्यमा व्यस्त प्रमुख दलहरू ६ प्रदेशको सहमति नजिक पुगेका छन् ।
संवाद समितिअन्तर्गतको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिको बुधबार राति अबेरसम्म चलेको छलफलमा भएको प्रदेशको सीमा निर्धारणसम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमतिले बिहीबार ठोस आकार लिने सम्भावना छ । नेताहरूले बिहीबार बिहान ९ बजे बैठक गरी संविधान मस्यौदा परिमार्जनको सहमति गर्ने र त्यसलाई साँझ ५ बजे बस्ने संवाद समितिको बैठकमा पेस गरिने सम्भावना छ ।
विशेष समितिको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमाले नेता केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई, फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदारसहितका नेताले बिहीबार संघीयतासहित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनका विवादित विषय टुंग्याउने गृहकार्य भएको जानकारी दिए । उनीहरूले प्रदेशको सीमांकनबारे छलफलमा आएका वैकल्पिक प्रस्तावहरूबारे औपचारिक टिप्पणी नगरे पनि संघीयतासम्बन्धी विवाद ६ प्रदेश निर्माण गर्ने समझदारीमा टुंग्याउन लागेको स्पष्ट संकेत गरे । तर उनीहरूले छलफल गरेका प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी वैकल्पिक प्रस्ताव र सम्भावित सहमतिको खाका गोप्य राखेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले दलहरूबीचको सहमति ६ प्रदेशभन्दा बढीमा नहुने बताए । ‘सहमतिको निकट छौं,’ ओलीले भने, ‘बिहीबार ९ बजे बस्ने बैठकबाट अन्तिम टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूहरू सहमतिको ‘झन् बढी नजिक’ पुगेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार मस्यौदा परिमार्जनका लागि मुख्य राजनीतिक विषयमा सहमति भए साउन मसान्तमै संविधान जारी हुने सम्भावना रहन्छ ।
बैठक स्रोतका अनुसार प्रमुख दलका नेताहरूबीच पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडी जिल्लाबाट नछुट्टयाउने सहमति भएको छ । ‘पूर्वका विवादित तीन जिल्लालाई पहाडी जिल्लासँगै जोडेर उत्तर र दक्षिण जोड्ने प्रदेश निर्माण गर्नेमा लगभग सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुदूरपश्चिममा कैलाली जिल्ला टुक्र्याउने प्रस्तावलाई लिएर त्यस क्षेत्रका वरिष्ठ नेता र सभासदहरूले चर्को दबाब सिर्जना गरेका छन् ।’ अखण्ड सुदूरपश्चिमका पक्षमा संवाद समितिका सभापति भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कांग्रेस, एमालेका ३५ सभासदलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले समर्थन गरेको स्रोतको भनाइ छ । ज्ञापनपत्रमा उनीहरू दुवैले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । कैलालीको थारू बाहुल क्षेत्रलाई कटाएर उक्त जिल्लाको बाँकी क्षेत्र र कञ्चनपुर सिंगै जिल्ला सुदूरपश्चिममा राख्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव ती नेताहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । झापा, मोरङ, सुनसरीलाई पूर्व तराई प्रदेशमा राख्नुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रस्तावका पक्षमा रहेको एमाओवादीले नागरिकता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र विशेष संरचना जस्ता आफ्नो प्रस्तावमा अन्य दलहरू सहमत हुनुपर्ने सर्त राखेको बैठक स्रोतको भनाइ छ ।
प्रदेश निर्माण गर्दा जिल्लाको सीमालाई यथावत् राख्ने कि आवश्यताअनुसार एउटै जिल्लालाई पनि दुई प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा नेताहरूबीच ठोस समझदारी बनेको छैन । अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर नेताहरू जिल्ला नटुक्र्याउने अडानमा छन् भने अन्य नेताहरूले जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि प्रदेशको सीमा निर्धारणमा सहमति गर्न जोड दिएका छन् । ‘जिल्ला नटुक्र्याउने भन्ने सहमति भएको होइन,’ कांग्रेस उपभापति रामचन्द्र पौडेलले भने ।
बैठक स्रोतका अनुसार नेताहरूबीच झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्ला समेट्ने गरी छुट्टै प्रदेश बनाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको थियो । पर्सादेखि सिरहासम्मको मधेस प्रदेशमा भन्दा सिरहा, सप्तरी र उदयपुरलाई पूर्वी तराईका तीन जिल्लामा जोडेर निर्माण गरिने प्रदेश सन्तुलित हुने तर्क आएको बैठक स्रोतले जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले पूर्वका तीन जिल्लालाई माथिल्लो पहाडी जिल्लासँगै जोड्ने अडान नछोडेपछि मधेसमा तीन प्रदेश निर्माणको वैकल्पिक प्रस्तावमा गम्भीर छलफल भएको स्रोतका भनाइ छ । १६ बुँदे सहमतिको विपक्षमा उभिएका मधेस केन्द्रित दलहरू यी दुवै प्रस्तावको विपक्षमा छन् । ती दलहरू पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको सबै समथर क्षेत्रलाई बढीमा दुई प्रदेशमा मात्रै राखिनुपर्ने मागमा छन् ।
फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेता गच्छदारले पूर्वी तराईको सप्तरी सहितका थारू बहुल क्षेत्रलाई
समेत पूर्वी प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सीमांकनसम्बन्धी विवादका कारण साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना टर्नै लागेका बेला प्रमुख दलका नेताहरूले संविधानको मस्यौदा परिमार्जनसम्बन्धी सबै विवादित विषयमा सहमति बन्न लागेको दाबी गरेका छन् । ‘सबै पक्षले आफ्नो अडान राखे पनि केही लेनदेन गरी सम्झौतामा पुग्न सकिने अवस्था छ,’ सभापति भट्टराईले भने– ‘बिहीबार बिहान ९ बजे नै बैठक गरी बस्ने निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गर्छौं ।’ संविधानसभाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त जनताको सुझाव सहित नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा सहमति गर्न संवाद समितिलाई दिएको चार दिनको समयसीमा आइतबारै सकिएको थियो । संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि त्यस अन्तर्गतको विशेष समिति र कार्यदलको गृहकार्य बुधबार पनि दिनभरी नै चलेको थियो ।
संघीयता, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुख्य विवादित विषयमा सहमति भए बाँकी विषय तत्कालै समाधान हुने छलफलमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन् । नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संविधानको मस्यौदामाथि गरेको सुझाव संकलनमा सहभागीमध्ये अधिकांशले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, तराई, पहाड र हिमालको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरी प्रदेश निर्माणको सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले जनताले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा (थ्रेसहोल्ड), जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यकाल र अधिकतम उमेरको हद तोक्न सुझाव दिएका छन् ।
जनताको सुझावअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेताहरू तयार छन् । धर्मनिरपेक्षताको शब्दावली झिकेर मौन बस्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता बुझाउने गरी उपयुक्त पदावली राख्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेका नेताहरूबीच मधेस केन्द्रित दल र महिला अधिकारकर्मीको चित्त बुझाउने गरी नागरिकतासम्बन्धी परिमार्जन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । ‘त्यस सम्बन्धमा कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरूले सहमति जनाउन बाँकी छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘मुख्य राजनीतिक विषयलाई एकै प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास भएको हो ।’
प्रकाशित मिति: २०७२ श्रावण २१ ०७:४७
|
0 comments:
Post a Comment